जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न
अनफिट स्कूल वाहनों पर सख्ती, हाईवे सुरक्षा मानकों को दुरुस्त करने के निर्देश
फिरोजाबाद।
जिलाधिकारी रमेश रंजन की अध्यक्षता में लोकवाणी सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात व्यवस्था को अधिक सुरक्षित बनाने को लेकर अधिकारियों को कड़े दिशा-निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देशित किया कि सभी निजी एवं सरकारी स्कूलों में बच्चों को लाने-ले जाने वाले वाहनों की फिटनेस अनिवार्य रूप से जांची जाए। उन्होंने गंभीर चिंता जताते हुए बताया कि वर्तमान में 55 से 60 प्रतिशत स्कूलों में प्रयुक्त वाहन असुरक्षित पाए गए हैं। ऐसे में स्कूल प्रबंधन को मानकों के अनुरूप सुरक्षित वाहनों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
ऑटो एवं ई-रिक्शा में क्षमता से अधिक बच्चों को ढोने पर तत्काल रोक लगाने और नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए।
हाईवे सुरक्षा पर NHAI को विशेष निर्देश
बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को हाईवे के दोनों ओर समुचित बैरिकेडिंग, रिफ्लेक्टर और साइन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। निर्माणाधीन स्थलों पर ग्रीन सिग्नल व्यवस्था अनिवार्य करने, डिवाइडर की गुणवत्ता सुधारने तथा लेफ्ट व यू-टर्न पॉइंट्स पर स्पष्ट संकेतक लगाने के निर्देश भी जारी किए गए।
शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कड़ी निगरानी
जिलाधिकारी ने परिवहन एवं पुलिस विभाग को निर्देशित किया कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों की जांच के लिए ब्रीथ एनालाइजर का नियमित उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश
NHAI एवं शिक्षा विभाग को संयुक्त रूप से बड़े स्तर पर सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए, ताकि आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा सके।
गोल्डन ऑवर में मदद करने वालों को मिलेगा सम्मान
बैठक में जिलाधिकारी ने विशेष रूप से निर्देश दिया कि सड़क हादसे के बाद गोल्डन ऑवर में घायलों की मदद करने वाले नागरिकों एवं कार्मिकों को चिन्हित कर सम्मानित किया जाएगा।
अंत में जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि सड़क सुरक्षा मानकों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूल प्रबंधन एवं निर्माण एजेंसियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।